माळशिरस बातमीदार
नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीसचे राज्य सचिव वैभव गीते यांनी देशाचे केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले यांच्याकडे ई-मेलद्वारे निवेदन सादर केले आहे या निवेदनात म्हटले आहे महाराष्ट्रात लॉक डाऊन दरम्यान बौद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या वरील अन्याय अत्याचाराने थैमान माजवले आहे रोज महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांवर प्राणघातक हल्ले करून त्यांचे खून केले जात आहेत ही बाब अतिशय दुःख देणारी,वेदनादायक व चीड निर्माण करणारी आहे त्यात राज्यात लॉकडाऊन असल्याने आमच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून पीडित कुटुंबास मदत करण्यासाठी घटनास्थळी जाऊन पाठपुरावा करता येत नाही राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडून आरोपींवर कारवाई करतील अशी खोटी अपेक्षा आम्ही सोडून दिल्याने आपण केंद्रीय मंत्री आहात त्यामुळे आपणास विनंती आहे आपण खालील मुद्द्यांवर बैठक बोलावून सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यास या बैठकीत कडक कायदेशीर आदेश पारित करून त्याचे इतिवृत्तांत तयार केल्यास संबंधित विभागांना कार्यवाही करणे बंधनकारक होईल
मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करावी
प्रधान सचिवांच्या दर्जाच्या नोडल ऑफिसर (समन्वय अधिकारी) यांची नियुक्ती करून संबंधित मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्यात यावी
मागील पाच वर्षांचा व लॉक डाऊन जाहीर झाल्यापासून बौद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या वरील अन्याय अत्याचाराचा आढावा घेऊन गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पीडितांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती अद्याप का केली नाही याचा आढावा घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रत्येक खटल्यात विशेष सरकारी वकीलांच्या नियुक्तीचे आदेश द्यावेत.
खून बलात्कार जाळपोळ सामुदायिक हल्ले इत्यादी गुन्ह्यातील तपासी अधिकारी यांच्याकडून तपासातील प्रगतीचा अहवाल घेण्यात यावा
जातीय अत्याचारात खून झालेल्या पीडित कुटुंबांचे शासकीय नोकरी,जमीन,व पेन्शन देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्राने आकस्मिकता योजना लागू केली नाही याची कारणे समजून घेऊन आकस्मिकता योजना लागू करण्याचे आदेश द्यावेत
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चा नियम 4(5) नुसार सर्व जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना पीडित व्यक्तीच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत परंतु जाणून-बुजून जिल्हाधिकारी हे प्रस्ताव शासनास पाठवून प्रलंबित ठेवतात त्यामुळे विशेष सरकारी वकील यांची नियुक्ती होत नाही याचा परिणाम खाटल्यावर होऊन आरोपी निर्दोष सुटतात सर्व जिल्हाधिकारी व प्रांत यांना विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात यावेत
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत खून बलात्कार जाळपोळ झालेल्या घटनांना राज्याच्या व्यतिरिक्त सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली यांच्या अंतर्गत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन कडून नॅशनल रिलीफ योजनेची आर्थिक मदत दिली जाते ती पाच वर्षांमध्ये व आपण मंत्री झाल्यापासून महाराष्ट्रातील कोणत्याही पीडितास दिलेली नाही महाराष्ट्रातून किती प्रस्ताव दिल्ली येथील कार्यालयात प्राप्त झाले या प्रस्तावांवर कार्यवाही करून खून झालेल्या कुटुंबास पाच लाख बलात्कार झालेल्या पीडितास तीन लाख व जाळपोळ झालेल्या कुटुंबास दोन लाख रुपये मंजूर करावेत
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान दिल्ली यांच्याकडून अंतरजातीय विवाह केलेल्या दांपत्यास आर्थिक अनुदान दिले जाते परंतु आपण मंत्री झाल्यापासून एकाही जोडप्यास दिल्ली येथील अनुदान मिळालेले नाही महाराष्ट्रातून किती प्रस्ताव आपल्या कार्यालयात प्राप्त झाले व यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही याची माहिती घेऊन तात्काळ आंतरजातीय विवाह केलेल्या दांपत्यास आर्थिक अनुदान देण्यात यावे
सुधारित ॲट्रॉसिटी ॲक्ट राज्यात 26 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आहे महाराष्ट्र शासनाने ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मराठी अनुवाद करून अद्याप हे पुस्तक प्रकाशित केले नाही त्यामुळे पाहिजे तसा प्रसार-प्रचार झाला नाही तात्काळ सुधारित ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मराठी बुकलेट तयार करून महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोफत वितरीत करण्यात यावी
बौद्ध अनुसूचित जाती जमातीतील त्‍याचार पिडीतांना पोलीस संरक्षण देऊन त्यांच्यामध्ये सुरक्षेची भावना वाढीस लागावी म्हणून सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात याव्यात
महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये हे अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण जास्त आहे हे जिल्हे अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून त्या जिल्ह्यांमध्ये विशिष्ट विशेष न्यायालयांची निर्मिती करुन दोन महिन्यांमध्ये खटले निकाली काढावेत
मागासवर्गीयांवर वाढलेल्या अत्याचारांबाबत देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अंतर्गत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची व ग्रह मंत्र्यांची बैठक बोलवून ॲट्रॉसिटी ॲक्ट ची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांची भेट घ्यावी
आपण केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असल्याने राज्यातील ॲट्रॉसिटी ॲक्ट शी संबंधित व निगडित असलेल्या विभागांची व त्या विभागांच्या प्रधान सचिवांची बैठक लावण्याचे अधिकार आपणाकडे आहेत.
वैभव गीते – मी ज्या वेळेस काही निवेदने तक्रारी घेऊन आपल्याकडे येतो त्यावेळेस तुम्ही आम्हास मदत केलेली आहे त्यामुळे आपण अशा प्रकारची बैठक बोलावून राज्यामध्ये बौद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या वर चाललेल्या अन्याय अत्याचाराला पायबंद घालावा म्हणून उपाययोजना कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो
तरी राज्यातील बौद्ध,अनुसूचित जाती-जमातींच्यावर अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक बोलवण्यात यावी
वैभव गीते – मी ज्या वेळेस काही निवेदने तक्रारी घेऊन आपल्याकडे येतो त्यावेळेस तुम्ही आम्हास मदत केलेली आहे त्यामुळे आपण अशा प्रकारची बैठक बोलावून राज्यामध्ये बौद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या वर चाललेल्या अन्याय अत्याचाराला पायबंद घालावा म्हणून उपाययोजना कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो
तरी राज्यातील बौद्ध,अनुसूचित जाती-जमातींच्यावर अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक बोलवण्यात यावी